निर्वाचन आयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।

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संविधान के भाग-15 के अनु. 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबन्ध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ।

मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन (₹ 90000 मासिक) एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परन्तु अक्टूबर, 1993 ई. में तीन सदस्यीय आयोग बना दिया गया ।

निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य

• 1. चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन
• 2 मतदाता सूचियों को तैयार करवाना,
• 3. विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना,
• 4. राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिह्न प्रदान करना,
• 5. चुनाव करवाना,
• 6. राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना।

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान

• 1. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है अर्थात् इसका निर्माण संविधान ने किया है।
• 2. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
• 3. मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
• 4. मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है।
• 5. नियुक्ति के पश्चात् मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शक्त में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
• 6. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

केरल के पारूर (Parur) विधान सभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग पहली बार मई, 1982 में किया गया। नवम्बर, 1998 में मध्य प्रदेश के पाँच, राजस्थान के पाँच एवं दिल्ली के छः विधान सभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर EVM का प्रयोग किया गया। EVM का प्रयोग करके 1999 में। कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। EVM का प्रयोग करके पहली बार 2004 में सम्पूर्ण आम चुनाव कराया गया।

2009 से आम चुनाव एवं सभी विधान सभाओं के चुनाव में EVM का प्रयोग होने लगा। EVM की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए VVPAT यानी वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (Voter Verifiable Paper Audit Trail) मशीन की मदद ली जा रही है। VVPAT व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम एवं चुनाव चिह्न छपा सेता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नगालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ।

नोट: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लि. ने VVPAT मशीन को 2013 में बनाई।

राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें

(a) लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गये वैध मतों का छह प्रतिशत प्राप्त करना जरूरी होगा;
(b) इसके अलावे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम-से-कम चार सीटें जीतनी होंगी; अथवा (c) लोकसभा में दो प्रतिशत सीटें हों और ये कम-से-कम तीन विभिन राज्यों में हासिल की गई हों।

प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिह्न

भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष

भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे हैं।