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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की।

नीति आयोग

जनवरी, 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया, अस्तित्व में आई । आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक  टैंक के रूप में कार्य करेगा व केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केन्द्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा | पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरुप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरबिन्द पनगढ़िया थे।

[su_note class=”text alin center”]15 अगस्त, 2014 ई. को इसे समाप्त करने की धोषणा की गई। भ्चारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च, 1950 ई. को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गयी थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलज़ारीलाल’ नंदा थे[/su_note]

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